२०१४ मध्ये जेव्हा विद्यमान सरकार प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आले, त्यानंतर काही वर्षांनी 'वंदे भारत' नावाचे चकचकीत स्वप्न भारतीयांना दाखवले गेले. रेल्वेचा कायापालट करणार, डबे आधुनिक करणार, एकूणच प्रवाशांना 'स्वर्गाची अनुभूती' देणार, अशा गप्पा मारल्या गेल्या. सर्वसामान्य गाड्यांच्या दुप्पट-तिप्पट भाडं आकारणारी ही 'प्रीमियम' सेवा म्हणजे त्या क्रांतीचे पहिले पाऊल होते. पण आज या गोष्टीला तब्बल १२ वर्षे झाली, तरी ते 'क्रांतीचे' उद्दिष्ट अजूनही एखाद्या मृगजळासारखेच दूर पळते आहे. भारतीय रेल्वेचा दर्जा अजूनही कित्येक दशके मागेच रेंगाळतो आहे, याची पुन:प्रचिती आमच्या नुकत्याच झालेल्या पुणे-नागपूर 'वंदे भारत'च्या सफरीत आली.
खरं तर, 'वंदे भारत' चा अर्थ होतो "मी भारताला वंदन करतो." ज्या देशाचे नाव ‘भरत’ नावाच्या अत्यंत न्यायप्रिय, पराक्रमी राजावरून पडले, ज्याने आपल्या कर्तृत्वाने या भूमीला वैभव मिळवून दिले. पण सद्यस्थिती पाहता, या गाडीला हे नाव देऊन सरकार नक्की कोणाला वंदन करते आहे, देव जाणे! कदाचित डोळे मिटून राष्ट्रवादाची अनुभूती घेण्यात हे सरकार मग्न असावे.
यापूर्वी मुंबईला जाताना वंदे भारतचा अनुभव जरा बरा होता. त्यामुळे आमची नागपूर गाडीकडूनही मोठी अपेक्षा होती. पण गाडीत पाऊल ठेवल्याक्षणी आमचा भ्रमनिरास झाला. डब्याची फरशी डागाळलेली, सीटवर कसले तरी चिवट डाग आणि स्वच्छतागृहाच्या आजूबाजूला एक दिव्य सुगंधी 'साम्राज्य' पसरलेले होते! मुळात भारतीय रेल्वेच्या कोणत्याही, अगदी महागड्या डब्यातीलही, स्वच्छतागृह वापरणे म्हणजे एक दिव्यच असते. ती नेहमीच सार्वजनिक शौचालयांसारखी दिसतात आणि तशीच सुवासिक असतात. पण 'वंदे भारत' मध्ये म्हणे अत्याधुनिक ऑक्युपन्सी इंडिकेटर (आत माणूस आहे की नाही हे दाखवणारा दिवा), बायो-टॉयलेट आणि ऑटोमॅटिक सरकते दरवाजे वगैरे आधुनिक सोयी आहेत, अशी आमची समजूत होती. नागपूर वंदे भारतने या समजुतीला सपशेल फाटा दिला. तो इंडिकेटर नावाचा दिवा कधीच कोमात गेला होता. त्यामुळे आत माणूस आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी जुन्या रेल्वेसारखाच तो हँडलला खाडकन झटका देण्याचा पारंपारिक 'भारतीय प्रयोग' करावा लागत होता. आतली बांधणी तर इतकी सुमार होती की, गोष्टी स्क्रूने नीट बसवण्याऐवजी तिथे वेल्डिंगचे ओबडधोबड डाग मारलेले होते. आम्ही भारतीय शेवटी अशा दुरवस्थेला चटावलेलेच आहोत, नाही का? संपूर्ण प्रवासात या स्थितीत सुधारणा होण्याचे अजिबात चिन्ह नव्हते.
रेल्वेच्या जेवणाचा मला इतका तिरस्कार आहे की, पूर्वी मी प्रवासात उपाशी राहून नुसती फळं खाऊन दिवस काढले आहेत. (ती एक वेगळीच रडकथा आहे, ती कधीतरी नंतर सांगेन). पण 'वंदे भारत' सारख्या चकचकीत गाडीत किमान खाण्यालायक अन्न मिळेल, अशी भाबडी आशा होती. पुणे-मुंबई वंदे भारत यांसारख्या गाड्यांचे जेवण तरी किमान गिळण्यासारखे असते. पण इथले अन्न म्हणजे स्वयंपाककलेचा घोर अपमान होता! पोळ्या इतक्या जाड आणि चिवट होत्या की, त्या चावताना जबड्याचा व्यायाम व्हावा. रस्साभाजी इतकी तिखट होती की पोरांच्या डोळ्यातून पाणी आले. ब्रेड शिळा होता आणि कचोरीत सारणाचा पत्ताच नव्हता— फक्त तेलकट, जाड आणि कडक आवरणाचा मैद्याचा गोळा!
मेन्यूमध्ये काहीतरी काळेबेरे आहे, अशी शंका आल्यावरून आम्ही ऑनलाईन मेन्यू तपासला. तर काय! आम्हाला कॉफी, कोल्ड्रिंक्स आणि बेक केलेले पदार्थ (Baked items) देण्याचे साफ टाळले गेले होते. जेव्हा आम्ही तिथल्या IRCTC च्या कर्मचाऱ्याला जाब विचारला, तेव्हा तो "ते सामान संपलंय साहेब..." असं काहीतरी पुटपुटला.
या सगळ्या कारभाराला कंटाळून आम्ही अखेर अधिकृत तक्रार नोंदवायचे ठरवले. त्यानंतर मात्र चक्रे अतिशय वेगाने फिरली— पण ती उलट्या दिशेने!
तक्रार दाखल होताच, अचानक तोच कर्मचारी संपूर्ण डब्यात चहाचे सॅशे आणि कोल्ड्रिंकची पाकिटे वाटण्यासाठी धावला. पण ते 'कोल्ड'-ड्रिंक इतके कोमट होते की, त्यामुळे उन्हाळ्यातही हुडहुडी भरावी. कॉफीचा पत्ताच नव्हता आणि साध्या ब्रेडलाच 'बेक केलेला पदार्थ' म्हणून आमच्या गळ्यात मारण्याचा प्रयत्न झाला. विशेष म्हणजे, त्या कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशावर त्यांची नावे दर्शवणाऱ्या नेमप्लेट नव्हत्या. त्यामुळे ते खरेच रेल्वेचे कर्मचारी होते की कोणाच्या ऐवजी बदली म्हणून आलेले पाहुणे कलाकार, हे ओळखणे कठीण होते. तक्रार मागे घ्यावी म्हणून ते आमच्यासमोर आर्जवे करत होते, "साहेब, नोकरी जाईल, कुटुंब रस्त्यावर येईल..." असे म्हणून गयावया करत होते आणि पाठीमागे फिरून छद्मीपणे हसत होते.
आम्ही तक्रार मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला, आणि मग मात्र प्रकरणाला एक वेगळेच वळण लागले. थेट IRCTC चे अधिकारी असल्याचा दावा करणाऱ्या दोन व्यक्तींनी माझ्या वैयक्तिक मोबाईल नंबरवर संपर्क साधला! अर्थात, आमच्या PNR बुकिंगवरून त्यांना नंबर मिळाला असणार, पण प्रवाशांच्या वैयक्तिक माहितीचा असा वापर करून तक्रार मागे घेण्यासाठी थेट फोन करणे, हे ग्राहक सुरक्षेला हरताळ फासणारे आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, त्यातील एकाने तर सेवा सुमार असल्याबद्दल "तुम्हायला ऑन द स्पॉट पैशांचा परतावा (Refund) देतो, तक्रार मागे घ्या" अशी थेट ऑफरच दिली!
तेव्हा आमच्या लक्षात आले की, या गाडीत स्वच्छतागृहातील पाण्याचा जरी वेगाने 'निचरा' होत नसला, तरी प्रवाशांचे पैसे आणि रेल्वेची अब्रू मात्र अतिशय वेगाने वाहते आहे. एक साधा हिशोब केला, तर एका डब्यातील प्रवाशांना न मिळालेल्या मेन्यूमधील पदार्थांची किंमत हजारो रुपयांच्या घरात जाते. हेच गणित जर वर्षातील सर्व गाड्यांना लावले, तर हा आकडा लाखांच्या-कोटींच्या घरात जाईल. हा उघडउघड होणारा महसूल अपव्यय आहे. याशिवाय ती तुटलेली कुलुपे, निकामी इंडिकेटर्स, ओबडधोबड वेल्डिंग आणि अस्वच्छ डबे पाहता, प्रवासी प्रीमियम भाडे नक्की कशासाठी देत आहेत?
आजकाल सरकार नागरिकांना "परदेशी पर्यटनाला जाऊ नका, देशातच फिरा, त्यामुळे परकीय चलन आणि इंधन वाचेल" असा राष्ट्रप्रेमाचा डोस पाजत असते. पण ज्या देशाला स्वतःच्या हक्काच्या प्रवाशांना गेल्या १२ वर्षांत एक खात्रीशीर, स्वच्छ आणि दर्जेदार रेल्वे सेवा देता आलेली नाही, त्या सरकारला नागरिकांना असे सल्ले देण्याचा नैतिक अधिकार उरतो का?
आम्ही भरमसाठ कर (Taxes) भरायचे आणि उरलेल्या पैशांचे काय करायचे, हेही सरकारनेच सांगायचे का? युरोपियन रेल्वेचा प्रवास अत्यंत सुकर आणि उत्तम दर्जाचा असतो, मग भारतीय प्रवाशांनी या कचऱ्यासारख्या अनुभवासाठी वंदे भारतला का पसंती द्यावी? भारताबाहेर स्वच्छ, सुंदर आणि सुव्यवस्थित पर्यटन स्थळे असताना, इथल्या अस्वच्छ आणि दुरवस्था झालेल्या ठिकाणांना का भेटी द्याव्यात? भारतीय नागरिकांनी आपला कर प्रामाणिकपणे भरला आहे, आता उरलेला पैसा कुठे खर्च करायचा, हा त्यांचा संपूर्ण अधिकार आहे. आता सरकारने नागरिकांना देशभक्तीचे धडे देण्यापेक्षा, स्वतःचा कारभार सुधरवण्यावर आणि आम्ही मोजलेल्या पैशांचा योग्य मोबदला देण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, हेच बरे!
